लक्ष्य और उद्देश्य

Goals and Objectives

Bihar-Jharkhand Urban and Rural Development Institute has been involved in its mission since its inception, agriculture sector has been included in the mission, with the view to reducing the state’s dependence on income from the farming and encouraging alternative livelihoods of livelihood The area is very important. Due to the development of this area, unemployment / hidden unemployment in the agricultural sector helps in the prevention of large-scale migrations of small and marginal farmers and agricultural laborers in search of livelihood opportunities in urban areas. Bihar- Jharkhand Urban and Rural Development Institute aims to create many refinance and promotional plans for the development of the non-agricultural sector, and continuous efforts should be made to make their plans large and sophisticated / rationalized, according to the requirements of the level of the base. To increase the flow, provide loans to the disadvantaged and small, cottage and village industries, handlooms, handicrafts in rural areas. Emphasized Go on loan provision to other rural services. Developing a market for the rural agri-sector is an area where Bihar-Jharkhand Urban and Rural Development Institute have initiated many initiatives. Bihar – Jharkhand Urban and Rural Development Institute aims to promote innovations in rural areas through the creation of separate funds for the agricultural sector and non-agricultural sector. Important goals of the non-agricultural sector development department are as follows: •Country cottage• Rural hygiene• Comprehensive planning for skill building• Rural Innovation• Marketing collaboration• Rural health care• Rural Traffic•Rural tourism• Other non-agricultural activities Other key goals of the department: –• Providing support from beginning to end for the promotion of livelihood / growth activities under the rural agrarian sector• Providing financial assistance in the form of grant, loan-cum-grant or loan / revolving fund assistance on the basis of nature of the project, activities undertaken under the project, stake holders involved in the project etc.• The government agencies, banks, non-banking financial companies (Section 25 of the agreements related to livelihood promotion activities such as NGOs, self-help group federations, farmers club federations, productive organizations, cooperative societies (including primary agricultural cooperative societies or packs) Under-going companies) and financial assistance to those who contact the department for assistance.
• Providing grants-in-aid to organize fairs, exhibitions etc., to assist marketing activities of rural artisans. • Promote skill development by providing grants-in-aid to rural training institutions like Rural Development and Self Employment Training Institute (RUDERTII) / Rural Self Employment Training Institute (RSERI) etc.• The goal of making women self-reliant at the block level is also included in the main goals of the institute, for this we have also made the goal of giving sewing machines to our office on behalf of the Institute by providing sewing – weaving to the women. Is kept.• Our goal is to build toilets in every household in the state so that we can grant all the needs of the block through the office of our block project officer at the block level so that we can make a clean India mission successful.• Hon’ble Prime Minister, Shri Narendra Modi launched the stand-up India scheme on April 5, 2016. Bihar-Jharkhand Urban and Rural Development Institute has been set up to provide training to trainees, through Block Project Officer to follow up with the banks for follow up and provide initial guidance and assistance to trainee borrowers.• The responsibility to guide the District Consultative Committee (DCC) / District Level Counseling Committees (DLCC) in the review and implementation of the implementation of the scheme in the block and the implementation of the scheme in the block, to the potential entrepreneurs facing difficulties; Bihar- Jharkhand Urban and Rural Development Institute of Vikash Sanstha has been handed over to the Block project officers.• Animal Husbandry, Dairying and Fisheries Department (DAHD & F), Government of India has launched a pilot scheme titled “Venture Capital Scheme for Dairy and Poultry” during the year 2005-06. The main objective of this scheme was to create structural changes in the dairy sector by providing assistance for establishment of small dairy farms and other components. The institution has also taken the aim of achieving this scheme in priority.Major Objectives of the Department: –Bihar – Jharkhand Urban and Rural Development Institute has made the aim of constructing 14,495 toilets in rural households with the help of 17 agencies. Bihar – Jharkhand Urban and Rural Development Institute has created the aim of construction / renovation of 4,425 housing units in rural households with the help of 16 agencies.In October 2000, the Government of India launched the Loan Affiliate Capital Subsidy Scheme (CLCSS) for the technological up gradation of micro and small industries. The objective of this scheme is to provide support for technology up gradation through the well-established and improved technology approved by the subsidiary under the scheme for specific products / sub-sectors of micro and small enterprises for which the capital subsidy is provided by the Government of India.  The purpose of our Dairy Plan • Promote the establishment of modern dairy farms for clean milk production.Encouraging heifer calf adherence to protect good breeding stock• To bring structural changes in the unorganized sector so that the initial processing of milk can be done at the village level.Up gradation of quality and traditional technology for milk conservation on commercial scaleGenerating self-employment and providing basic facilities for the mainly unorganized sector Who can get the benefit of the plan? • Farmers, Individual entrepreneurs, NGOs, companies, unorganized and organized sector groups etc. The organized sector group includes self-help groups (SHGs), dairy cooperative societies, milk organization, milk federations etc.• A person can take help for all the components under this plan but only once for each component will be eligible• Under the scheme, assistance to more than one member of the same family can be provided, provided that they set up separate units with different infrastructure at different places under this scheme. The distance between the two projects of this kind should be at least 500 meters. Bihar- Jharkhand Urban and Rural Development Institute has set targets 2019-2020 for achieving all the above mentioned goals. For this, we are building a dedicated team at the block level, for this, we are connecting youth with strong will to their institution at the block level. Our block level team will have a strong team of 1 Block Project Officer, 5 Assistant Block Project Officers, and around 15 Multi Tasking Clerks for each block of Bihar-Jharkhand; under the guidance of HRD Ministry we are going to recruit this team soon.Apart from this, we are committed to achieving the goal at the grassroots level, for this we have been in the direction of the HRD Ministry, each village of Bihar-Jharkhand, which is approximately (45103) in Bihar and approximately 32620 in Jharkhand. We will appoint a one-gram project friend so that we can know the problems of every village at the grassroots level and it can be redressed by our institute, Now the village project friends will be kept on contract for 24 months (2 years) by the department, but they may also be considered for regularization in the future.


लक्ष्य और उद्देश्य

बिहार – झारखंड शहरी एवम ग्रामीण विकाश संस्थान के स्थापना के समय से ही उसके मिशन में कृषीतर क्षेत्र विकास को शामिल किया गया है कृषि से होने वाली आय पर प्रदेश की अति निर्भरता को कम करने और आजीविका के वैकल्पिक साधनों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से यह क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है. इस क्षेत्र के विकास से कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी / प्रच्छन्न बेरोजगारी के कारण शहरी क्षेत्रों में आजीविका के अवसरों की तलाश में छोटे और सीमांत किसानों तथा कृषि मजदूरों के बड़े पैमाने पर होने वाले पलायन को रोकने में सहायता मिलती है.

बिहार – झारखंड शहरी एवम ग्रामीण विकाश संस्थान का लक्ष्य है कि कृषीतर क्षेत्र के विकास के लिए कर्इ पुनर्वित्त और संवर्धनात्मक योजनाएं तैयार की जायें और आधार स्तर की आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी योजनाओं को बृहद और परिष्कृत /तर्कसंगत बनाने के लिए सतत प्रयास किया जायें, ऋण प्रवाह बढ़ाने, वंचितों को ऋण उपलब्ध कराने और ग्रामीण इलाकों में छोटे, कुटीर और ग्रामोद्योगों, हथकरघा, हस्तशिल्प और अन्य ग्रामीण सेवा क्षेत्र के लिए ऋण का प्रावधान करने पर बल दिया जायें.

ग्रामीण कृषीतर क्षेत्र के लिए बाजार विकसित करना एक ऐसा क्षेत्र है जहां बिहार – झारखंड शहरी एवम ग्रामीण विकाश संस्थान ने कर्इ पहल की हैं. बिहार – झारखंड शहरी एवम ग्रामीण विकाश संस्थान ने कृषि क्षेत्र और कृषीतर क्षेत्र के लिए अलग-अलग निधियों के निर्माण के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में नवोन्मेषों को बढ़ावा देने का लक्ष्य बनाया हैं


कृषीतर क्षेत्र विकास विभाग के महत्वपूर्ण लक्ष्य निम्नानुसार हैं:


  • ग्रामीण आवास
  • ग्रामीण स्वच्छता
  • कौशल निर्माण के लिए व्यापक आयोजना
  • ग्रामीण नवोन्मेष
  • विपणन सहयोग
  • ग्रामीण स्वास्थ्य रक्षा
  • ग्रामीण यातायात
  • ग्रामीण पर्यटन
  • अन्य कृषीतर गतिविधियां

विभाग के अन्य प्रमुख लक्ष्य:-

  • ग्रामीण कृषीतर क्षेत्र के अंतर्गत आजीविका निर्माण / वृद्धि की गतिविधियों के संवर्धन के लिए शुरू से अंत तक सहायता प्रदान करना
  • परियोजना की प्रकृति, परियोजना के अंतर्गत चलार्इ जाने वाली गतिविधियों, परियोजना में शामिल हितधारक आदि के आधार पर अनुदान, ऋण-सह-अनुदान या ऋण/ परिक्रामी निधि सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना
  • आजीविका संवर्धन गतिवधियों से जुड़ी हुर्इ एजेंसियों जैसे गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूह महासंघों, किसान क्लब महासंघों, उत्पादक संगठनों, सहकारी संस्थाओं (प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों या पैक्स सहित), सरकारी एजेंसियों, बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (धारा 25 के अंतर्गत आने वाली कंपनियां) और विभाग से सहायता के लिए संपर्क करने वालों को वित्तीय सहायता प्रदान करना.
  • मेलों, प्रदर्शनियों आदि के आयोजन के लिए अनुदान सहायता प्रदान कर ग्रामीण कारीगरों की विपणन गतिविधियों को सहायता प्रदान करना.
  • ग्रामीण विकास और स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्था (आरयूडीएसर्इटीआर्इ) / ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्था (आरएसर्इटीआर्इ) आदि जैसी ग्रामीण प्रशिक्षण संस्थाओं को अनुदान सहायता प्रदान कर कौशल विकास को बढ़ावा देना.
  • महिलाओं को ब्लाक स्तर पर स्वाबलम्बी बनाने का लक्ष्य भी संस्थान के प्रमुख लक्ष्य मे शामिल हैं, इसके लिये हम महिलाओं को सिलाई – बुनाई सिखाने के साथ-साथ उन्हे संस्थान की ओर से सरकारी अनुदान पे हमारे कार्यालय से सिलाई माशीन देने का लक्ष्य भी बना रखा है.
  • हमारा लक्ष्य प्रदेश मे हर घर मे शौचालयों का निर्माण कराना है ताकि हम स्वच्छ भारत मिशन को सफल बना सकें इसके लिए हम ब्लाक स्तर पर हमारे ब्लाक परियोजना अधिकारी के कार्यालय के मध्यम से हर जरुरत मंद को अनुदान प्रदान करेंगे.
  • माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 5 अप्रैल 2016 को स्टैण्ड अप इंडिया योजना का शुभारंभ किया. बिहार – झारखंड शहरी एवम ग्रामीण विकाश संस्थान को प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने, ब्लाक परियोजना अधिकारी के माध्यम से बैंकों के साथ अनुवर्ती कार्यों के लिए संपर्क करने और प्रशिक्षणार्थी उधारकर्ताओं को आरंभिक मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान करने का लक्ष्य भी संस्थान ने बना रखा है.
  • संभावित उद्यमियों को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उनका निवारण करने और ब्लाक में योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा और अनुप्रवर्तन में जिला परामर्श समिति (डीसीसी) / जिला स्तरीय परामर्श समितियों (डीएलसीसी) का मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी बिहार – झारखंड शहरी एवम ग्रामीण विकाश संस्थान के ब्लाक परियोजना अधिकारीयों को सौंपी गर्इ है.
  • पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग (डीएएचडी ऐंड  एफ), भारत सरकार, ने वर्ष 2005-06 के दौरान “डेयरी और पोल्ट्री के लिए वेंचर कैपिटल योजना” शीर्षक से एक पायलट योजना का शुभारंभ किया है . इस योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे डेयरी फार्मों की स्थापना और अन्य घटकों हेतु  सहायता प्रदान कर डेयरी क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तन लाना था .इस योजना को प्राप्त करने का लक्ष्य भी संस्थान ने प्राथमिकता से ले रखा है.

विभाग के प्रमुख उदेश्य:-

बिहार – झारखंड शहरी एवम ग्रामीण विकाश संस्थान ने 17 एजेंसियों की मदद से ग्रामीण परिवारों में 14,495 शौचालयों के निर्माण का उदेश्य बना रखा है.


बिहार – झारखंड शहरी एवम ग्रामीण विकाश संस्थान ने 16 एजेंसियों की मदद से ग्रामीण परिवारों में 4,425 आवास इकाइयों के निर्माण/ नवीकरण का उदेश्य बना रखा है.


भारत सरकार ने अक्तूबर 2000 में सूक्ष्म और छोटे उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए ऋण सहबद्ध पूंजी सब्सिडी योजना (सीएलसीएसएस) का आरंभ किया था. इस योजना का उद्देश्य सूक्ष्म और छोटे उद्यमों के विशिष्ट उत्पादों/ उप-क्षेत्रों में इस योजना के अंतर्गत, जिसके लिए भारत सरकार द्वारा पूंजी सब्सिडी प्रदान की जाती है, द्वारा अनुमोदित सुस्थापित और बेहतर तकनीक के माध्यम से प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए सहायता प्रदान करना है.


हमारी डेयरी योजना का उद्देश्य


  • स्वच्छ दूध  उत्पादन के लिए आधुनिक डेयरी फार्मों की स्थापना को बढ़ावा देना

बछिया बछड़ा पालन को प्रोत्साहित करना जिससे अच्छे प्रजनन स्टॉक का  संरक्षण किया जा सके

  • असंगठित क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तन लाना, जिससे  कि दूध का  प्रारंभिक प्रसंस्करण गांव स्तर पर ही किया जा सके

व्यावसायिक पैमाने पर दूध संरक्षण के लिए गुणवत्ता और पारंपरिक प्रौद्योगिकी का उन्नयन

मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के लिए स्व-रोजगार पैदा करना तथा बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना

योजना का लाभ किसको मिल सकता है  


  • किसान, व्यक्तिगत उद्यमी,  गैर सरकारी संगठन , कंपनियां , असंगठित और संगठित क्षेत्र के समूह इत्यादि . संगठित क्षेत्र के समूह में स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), डेयरी सहकारी समितियां , दूध संगठन , दूध महासंघ आदि शामिल हैं .
  • एक व्यक्ति इस योजना के तहत सभी घटकों के लिए सहायता ले सकता है लेकिन प्रत्येक घटक के लिए केवल एक बार ही पात्र होगा
  • योजना के तहत एक ही परिवार के  एक से अधिक सदस्य को सहायता प्रदान की जा सकती है, बशर्ते कि इस योजना के अंतर्गत  वे अलग-अलग स्थानों पर अलग बुनियादी सुविधाओं के साथ अलग इकाइयां स्थापित करें . इस तरह की दो परियोजनाओं की चहारदीवारी के  बीच की दूरी कम से कम 500 मीटर होनी चाहिए.


बिहार – झारखंड शहरी एवम ग्रामीण विकाश संस्थान ने उपर्युक्त सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये  लक्ष्य वर्ष 2019-2020 को रखा है. इसके लिये हम ब्लाक स्तर पर एक सस्क्त टीम का निर्माण कर रहे है, इसके लिये हम मजबूत इच्छा शक्ति वाले युवाओं को ब्लाक स्तर पर अपने संस्थान से जोड़ रहे हैं. हमारी ब्लाक स्तर की टीम मे बिहार-झारखन्ड के प्रत्येक ब्लाक के लिये 1 ब्लाक परियोजना अधिकारी, 5 सहायक ब्लाक परियोजना अधिकारी, और लगभग 15 मल्टी टास्किंग क्लर्क, की एक मजबूत टीम होगी, मानव संसाधन विकाश मंत्रालय के मार्गदर्शन मे हम जल्द ही इस टीम की भर्ती करने जा रहे हैं.

इसके अलावा हम जमीनी स्तर पर लक्ष्य की प्राप्ति के लिये करबद्द हैं, इसके लिये हम मानव संसाधन विकाश मंत्रालय के मार्गदर्शन मे बिहार-झारखन्ड के प्रत्येक ग्राम जो की क्रमश: बिहार मे लगभग (45103) और झारखन्ड मे लगभग (32620) हैं प्रत्येक ग्राम मे एक-एक ग्राम परियोजना मित्र को नियुक्त करेंगे जिससे हम जमीनी स्तर पर हर ग्रामीण की समस्याओं को जान सकें और हमारे संस्थान के द्वारा उसका निवारण हो सके, अभी ग्राम परियोजना मित्रों को विभाग के द्वारा 24 महिने (2 साल) के लिये संविदा पर रखा जायेगा परन्तु भविष्य मे इन्हें नियमित करने पर भी विचार किया जा सकता है.